दादर मुंबईतील मराठी भाषेतून शिक्षण देणार्‍या एका मराठी माध्यमाच्या शाळेच्या माध्यमिक विभागातील मराठी विद्यार्थ्यांच्या घटत गेलेल्या संख्येमुळे मराठी विभाग टिकविणे अवघड झाले. यंदाच्या ८ वी ते १० वी इयत्तांच्या मराठी माध्यमिक वर्गात एकूण ४२ विद्यार्थी शिल्लक राहिल्याने शाळेने माध्यमिक विभाग बंद करण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्रातील दादर आणि मुंबईतील जुन्या आणि प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थांनी सुरू केलेल्या नामवंत शाळांत मराठी माध्यमांच्या वर्गांत मुलांच्या घटलेल्या संख्येच्या कारणांनी मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद करण्याची नामुष्की ओढवली आहे. राज्यातील बहुतांश शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यास प्राधान्य देणारे पालक मराठीच आहेत. दैनंदिन जीवनातील व्यवहारांत स्थानिक मराठी बोलीभाषेऐवजी हिंदी भाषेत संवाद साधणारे लोकं देखील मराठीच आहेत. त्याच लोकांना आपल्या पुढील पिढीला मराठी राज्य भाषेत शिक्षण घेण्याचे काय वावडे आहे हे समजणे कठीण आहे. त्याला खर्‍या अर्थाने कोण कारणीभूत आहेत याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. 

केसरी (१ मे) २५ मधील जनगणनेत जातीचाही होणार समावेश ही बातमी स्वागतार्ह आहे. १९३१ नंतर स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेस सत्ताधारी असताना ती का केली गेली नाही, यावर कोणीच बोलत नाही. तरीही अलीकडे याची मागणी धरून लावणार्‍या काँग्रेसला याचे श्रेय द्यावे हा काँग्रेस व मित्रपक्षांचा दावा आहे. जातनिहाय जनगणना ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्याने बिहार, कर्नाटकसारख्या राज्यांमध्ये अशा झालेल्या जनगणनेला ’सर्वेक्षण’ म्हटले गेले, जे मुख्यतः सामाजिक, आर्थिक निकषांवर आधारित होते; पण त्याचे फलित उघड झाले नाही. मग उपयोग काय? आता जातनिहाय जनगणनेमुळे सर्वसामान्य, मागास, अतिमागास वर्गीय लोकसंख्येतील नक्की प्रमाण कळून, मग आर्थिक स्थिती समजवून घेऊन त्या-त्या समाजाने केलेला शिक्षण व नोकरीतील आरक्षणाचा दावा कितपत योग्य होता ते कळेल. कदाचित त्यामुळे आजपर्यंत लाभ उठवलेला समाजातील मोठा गट आरक्षणास अपात्र ठरून, एखाद्या जातीचा गट आरक्षणाचा लाभार्थी असावा यासाठी आंदोलनांनी दबाव आणण्याची गरज भासणार नाही. जनगणनेचे फायदे नक्कीच आहेत; पण मुळात २०११ नंतर लांबलेल्या जनगणनेला चालना मिळाली असली तरी ती प्रत्यक्षात येणे दृष्टीपथात येण्यावर सारे अवलंबून आहे.

पहलगामचा दहशतवादी हल्ला हा मानवतेला काळिमा फासणारा होता. देशभरातून पर्यटक काश्मीर येथे फिरण्यासाठी जात असतात; मात्र तेथे जाऊन आम्ही स्वतःच्याच बांधवांसाठी बंदुकीच्या गोळ्या विकत घेऊन ठेवत आहोत हे आतातरी आम्हाला लक्षात घ्यावेच लागेल. अक्षरशः धर्माची ओळख पटवून केल्या गेलेल्या निर्घृण हत्याकांडाचे भयावह तांडव पाहून जनता सुन्न झाली आहे. ज्या स्थानिक काश्मिरी जनतेच्या मदतीशिवाय पाकिस्तानला हा हल्ला करणे अशक्य होते, ते दहशतवाद्यांना पाठीशी घालणारा उर्वरीत समाजही सुपात आहे हे सत्य त्यांना स्वीकारावेच लागेल.

शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे, तसेच तत्संबंधी आठवडाभरात निर्णय जारी करण्याचे उच्च न्यायालयाने सरकारला आदेश दिल्याचे वृत्त वाचले. न्यायालयाने सरकारचे कान टोचले ते बरेच झाले. बदलापूर येथील शाळेतील दोन मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारानंतर शाळेतील मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. शाळेच्या या बेजबाबदार वृत्तीमुळे न्यायालयाला नाईलाजाने शाळांसाठी काही शिफारशींचा समावेश करावा लागत आहे. शाळांमध्ये न्यायालयाने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे बंधनकारक केले आहे. हे जरी खरे असले तरी, ते नुसते बसवून चालत नाहीत. ते चालू अवस्थेत असावेत, बंद अवस्थेत नव्हे! शाळेत एखादा कर्मचारी नेमताना त्याच्या तोंडी माहितीवर विश्वास ठेऊ नये. तर उलट त्याचे आधार कार्ड, पॅन कार्ड याची मागणी करावी. त्याच्या नावावर यापूर्वी कोणता गुन्हा नाही ना, याची खातरजमा करावी. मुला-मुलींनी शाळेत पाऊल टाकल्यावर ते शाळा सुटेपर्यंत विद्यार्थ्यांची जबाबदारी शाळेचीच असते. त्यामुळे काही अनुचित घटना घडल्यास यातून शाळेला आपली जबाबदारी झटकून टाकता येणार नाही.